ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀਐੱਸਪੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨਲ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸੁਆਹ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਸੁਆਹ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹਲਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁਸ਼
ਮਾਨਸਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਪ ਘਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀਐੱਸਪੀਐੱਲ) ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਸੁਆਹ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਦੀ ਰਾਖ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਦੀ ਰਾਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੋਘ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਦਾ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਤਾਪ ਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੀਰੋਦ ਬਾਰਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਪ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।