ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ
ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕ ਫਾਰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੋ ਵਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਤਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੌਖਲਿਆਂ/ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਊਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਫੈਸਲਾਕੁਨ’ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ‘ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਸੁਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਆਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕਿਆ।