ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖਫ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਦਸੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗੲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 19 ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵੱਲ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ: ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 99ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਦਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ