ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਤੇ ਦਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ’ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਸਣੇ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਇਕ ਅਯੋਗ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਈਰਖਾਲੂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? -ਪੀਟੀਆਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ: ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਥੇ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਯੂਏਪੀਏ ਕੇਸ ‘ਚ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤੇ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ