Rajasthan River Pollution: ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ Supreme Court ਸਖ਼ਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋਜਾਰੀ, ਬਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲੂਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਗਠਿਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਆਈ ਸੀ ਜੀ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ, ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ‘ਨਦੀ ਆਯੋਗ/ਨਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਥਾਰਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।