Cow Slaughter ’ਤੇ Ban ਸਬੰਧੀ orders ’ਤੇ Supreme Court ਵੱਲੋਂ Stay
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਊ ਜਾਂ ਵੱਛੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਊ ਜਾਂ ਵੱਛੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1958 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗਾਊਆਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
