DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Supreme Court: ਜੀ ਐੱਮ ਚੌਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਦੇਸੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਿੲਆ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਰੋਧੀ ਜੀ ਐੱਮ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਥਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੌਡੀਫਾਈਡ (ਜੀ ਐੱਮ) ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਬੀਸਾਈਡ-ਟੌਲਰੈਂਟ ਜੀ ਐੱਮ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਰੋਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਹੱਤਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀ ਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Advertisement

ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਏਗੀ।’’ ਇਹ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੌਡੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਜੀਨ-ਐਡਿਟਿਡ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
×