ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ: ‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ 12 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ (FIRs) ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ (NIA) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ SIR ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੁਰੰਤ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲੀਆਚਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਓ (BDO) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨਾਰੀਆਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਿਧ ਨਾਥ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ — ਜੋ 2 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ — ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸੀਜੇਆਈ (CJI) ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 2 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?" ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੀ।”

ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਹਾ, "ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਦਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਆਫੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।"

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।