ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼’ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਮ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰੋਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ।