ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਨਐੱਲਐੱਸਆਈਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ (ਐੱਨਐੱਲਏਟੀ 2020) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਐੱਲਐੱਸਆਈਯੂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਾਂਝੇ ਲਾਅ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ (ਸੀਐੱਲਏਟੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐੱਨਐੱਲਐੱਸਆਈਯੂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਲਏਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਲਏਟੀ 2020 ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐੱਨਐੱਲਐੱਸਆਈਯੂ ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਊਪ ਕੁਲਪਤੀ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਾ ਰਾਓ ਤੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਐੱਲਏਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਐੱਲਏਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਐੱਨਐੱਲਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲੂਰੂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।