Subhash Chandra ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

ਦੀਵਾਲੀਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਸੇਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਤਕਬੀਬਨ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ 22,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਟੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਰੰਟਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।’’ ਜਸਟਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਏ ਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਏ ਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।