ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹਨ।’’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

 

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 90 ਫੀਸਦ ਘਟੇ: ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 2025 ਦੌਰਾਨ 2022 ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 2020 ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 2018 ਮਗਰੋਂ ਜਨਵਰੀ-ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 20 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏ ਕਿਊ ਆਈ 450 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ, ਲੈਂਡਫਿਲ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 2025 ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ (ਏ ਕਿਊ ਆਈ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ) 200 ਦਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 2016 ’ਚ 110 ਸਨ। ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 2024 ਦੇ 71 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 2018-19 ਤੋਂ 3,120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2.6 ਲੱਖ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 33,800 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

 

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ):  ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ ਅਤੇ ਜੀ ਆਰ ਏ ਪੀ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੀ ਆਰ ਏ ਪੀ ਤਹਿਤ 50 ਫੀਸਦ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।