ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟੇ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6,469 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 2,193 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ 2024 ਦੇ 12,750 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 6,080 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 6,469 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 2,193 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 21.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਘੱਟ ਕੇ 2.58 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 12.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੰਬਰ 2025 ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।