ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 1,000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਲਰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ’ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਔਸਤ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਤਕ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਸਰ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਕਲਕੱਤਾ; ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਖੰਡ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

