ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 30 ਨੂੰ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ 30 ਦਸੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸਗੋਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕੁੱਲ 20.35 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 11.91 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ‘ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 125 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ’ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
