Special Intensive Revision: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ) ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।