ਛੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (Discoms) ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ’ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ"। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੀ 51% ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ 26% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 'ਏ' ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦਾ ਵਧਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਚਿਤ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।’

ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਤੈਅ ਹਨ।

ਏਆਈਪੀਈਐਫ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈਪੀਈਐਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਕੌਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਡੀਏ) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 1 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕੁਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪੰਜਵਾਂ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਵੀ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਲਆਊਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ‘ਸ਼ਾਸਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ।’’