DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

SIR Row: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ 'ਚ 'ਗੜਬੜੀਆਂ' ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ’’

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ
Advertisement

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) 'ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਾਂਧੀ, ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

Advertisement

ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

Advertisement

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।"

ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ (ਕੰਟੈਂਪਟ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ" ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵਾਈਸੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

Advertisement
×