SIR: Tribunals ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈ਼ਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 19 ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਕਰੀਬ 55 ਫ਼ੀਸਦ (24 ਲੱਖ) ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 45 ਫ਼ੀਸਦ (20 ਲੱਖ) ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 60 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’

ਬੰਗਾਲ ’ਚ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਹੱਥ

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 152 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਟੇਕ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ‘ਫਾਈਨਲ’ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ 22 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 294 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੂਰਬੀ ਬਰਧਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਟਵਾ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੀ ਡੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਦਾ ਘਿਰਾਓ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਦਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਬਦਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਦਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨਾਰਿਆਲਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਘਿਰਾਓ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ