Shiv Sena Symbol Case: ‘ਕੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਪ’ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ‘ਚੋਣ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਾਵਨਾ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਪ’ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ (ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫੁੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ‘ਤੀਰ-ਕਮਾਨ’ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ‘ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ’ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਆਦੇਸ਼’ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

