ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਕਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਡਬਲਿਊਪੀ 4177/2020 ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਡੋਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਇਸੇ 2 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1969, ਫਿਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1981 ਅਤੇ ਫਿਰ 8 ਜੂਨ 1987 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1972, ਫਿਰ 10 ਜੂਨ 1982 ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ 26 ਅਗਸਤ 2021, 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਅਤੇ 23 ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿਚਲਾ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3 ਮਾਰਚ 1925 ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1965 ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ 1967 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 22 ਮਾਰਚ 1972 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਉੱਤੇ ਜਤਾਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ’ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸਾਸੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਕਰੀਬ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1966 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਰਨਲ ਬੈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1932 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 1933 ’ਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
