181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: Lodha Developers ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਢਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਲੋਢਾ ਨੂੰ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੀ. ਏ. ਸਾਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਂਦਰ ਲੋਢਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਢਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਲੋਢਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜੇਂਦਰ ਲੋਢਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਢਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਲੋਢਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਡੀਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਲੋਢਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜੱਜ ਸਾਬਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਲੋਢਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
