ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਤਰਫੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।