Madras High Court ’ਚ Tamil ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤਾਮਿਲ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਜੇ ਸੀ ਡੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੇਨੱਈ: ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੋਸਫ ਵਿਜੈ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੌਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ 20 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਰਕਬੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਯਮ 110 ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 107 ਏਕੜ ’ਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 4 ਏਕੜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਨੱਈ ’ਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।