ਕੋਚੀ, 10 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੋਭਾ ਅੰਨਾਮਾ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਵਿਆਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ
12 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ 5.23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ
ਬਿਹਾਰ ਹਿੰਸਾ: ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ
ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਐਸਐਸਬੀ ਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀਆਂ 10 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਹਾ...
ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 89 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁ...
