Chitkara University & LPU Violence ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਲ ਪੀ ਯੂ) ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

ਐੱਲ ਪੀ ਯੂ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ‘ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ’ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, “ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।’’

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਜੋ ਐੱਲ ਪੀ ਯੂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ’ਤੇ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਫ਼ੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।