old age homes ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2016 ’ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਖ਼ੁਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਟਕਰਮਨੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ।
