chief election commissioner ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(ਜੇ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੋਖਲੇ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਗੋਖਲੇ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ‘ਬਲੈਕ ਹੋਲ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘ਭਾਵੇਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ-ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
