ਸਿਲਚਰ, 27 ਜੁਲਾਈ
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤਕ ‘ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ’ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਮਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਨ੍ਹਰਲਾਈਨ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵ’ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਛਾਰ, ਕਰੀਮਗੰਜ ਅਤੇ ਹੈਲਾਕਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।-ਪੀਟੀਆਈ