DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ:ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ (SIT) ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ।
Advertisement
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ (SIT) ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ... ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਓ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।”

Advertisement

ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਹਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪਰੇਡ (TIP) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

Advertisement

ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਮੀਰ ਸੋਢੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 80 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 27 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਅਤੇ "ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ" ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਆਈ ਪੀ ਐਸ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਆਪਣੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਰਮ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕਰਣ ਬਦਲਣ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ।"

ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਟਰ 54 ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 53 ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।

Advertisement
×