purification row: ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 32 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਮਗਰੋਂ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗੇ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹਵਨ’ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ ਸੀ ਤੇ ਐੱਸ ਟੀ ਦਮਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੰਗ) ਕੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਸ ਸੀ-ਐੱਸ ਟੀ ਫੋਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਲੂ ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਫੋਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’

ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ

ਨੈਨੀਤਾਲ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਮਗਰੋਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹਵਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਸਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਬੈਜਨਾਥ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।