ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ: ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਤੋਂ ਰੋਸ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 59 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਬਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐੱਸ ਐੱਫ ਐੱਸ, ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਲਲਕਾਰ ਤੇ ‘ਸੱਥ’ ਸਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸਿਮਰਨ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਗਰਦਾਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਆਸੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਹਾਈਜੈਕ’ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਪਗ 60 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।