ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਿਮਆਨ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 20,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 12,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ) ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ ਆਰ ਬੀ ਐੱਮ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਟਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।