ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ’ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਉਭਰਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 23 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।