ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ: ਮਾਨ

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ (ਗੈਂਗਸਟਰ) ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।