ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਡੀ ਜੀ ਪੀ (ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ’। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।