Students ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਸਥਾਪਤ ਸਥਿਤੀਆਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦਿਮਾਗ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 13ਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’