ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ -2009 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।