ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਭਾਸਕਰ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਮਾਮਲੇ ਸਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੋੜ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
