ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ (ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ’ਤੇ ਜਵਾਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 16 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਾਰਕੁਨ ਨੀਰਜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
