Powercom ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ (ਅਰੇਂਜਰ ਫੀਸ) ਵਜੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ‘ਨਾਨ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ’ (ਗ਼ੈਰ-ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਕਰਜ਼ ਪੱਤਰ) ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤਿੰਨ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼, ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਏ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਏ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ 150 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 1.73 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਵ 173 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 1.77 ਫ਼ੀਸਦ (177 ਕਰੋੜ) ਅਰੇਂਜਰ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
‘ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ’(ਆਰ ਈ ਪੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਂਡਾਂ ਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਡੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਕੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
