ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਖਲਨਾਇਕ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ 40 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲਾਈਂਗ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ/ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਣਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਉਂਜ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ’ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ‘ਖਲਨਾਇਕ’ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਖਲਨਾਇਕ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ….।’ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ…ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਝੱਜਰ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ, ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਨੁਮਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਣਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ) ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲਈ ਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਈਂਧਣਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈਏ…
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਣ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੰਨਾਂ ਸਨਅਤ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ