Uniform Civil Code ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ
ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ; ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਭਾੲੀਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੲੀ ਕਿਹਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 2029 ਤੱਕ 21 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਐੱਨ ਡੀ ਏ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਲਿੰਗ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੈ ਝਾਅ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਰਜਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਛੋਟੀ ਭਾਜਪਾ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਆਗੂ ਟੀ ਕੇ ਐੱਸ ਇਲਾਨਗੋਵਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ: ਫੜਨਵੀਸ
ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਨੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੰਡਪਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
