Passport Index 2026: ਖੜਗੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
Passport Index 2026: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ...
Passport Index 2026: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2018 ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ "ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ" ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ 74ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਿਸਕ ਕੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ 80ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 125ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਫੀਸ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019 ਵਿੱਚ 10.93 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 9.95 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਆਮਦ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ "ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
