Cyber Crime ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ’ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਐੱਸ ਓ ਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ‘ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ’ (ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਬੇੜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬੈਂਚ ‘ਇਨ ਰੀ: ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਆਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਫੋਰਜਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ’ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟਸ/ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਿਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਬੇੜਾ ਮਾਡਿਊਲ’ ਅਤੇ ‘ਪੈਸਾ ਵਾਪਸੀ ਮਾਡਿਊਲ’ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ