ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ‘ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’: ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ...
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ (ਵੱਡਾ ਭਰਾ) ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’’ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ X ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਇੰਸਟਾਲ (Uninstall) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲਿਆਂ’ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2024 (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਤਹਿਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2024 (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
