ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 39 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 72 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੌਜ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।