ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਲਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਰਸਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੋਕਰੀ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫਰੇਬੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫਰੇਬੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ।