ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਦਸਹਿਰੇ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਸਜਾਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਸਹਿਰੇ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ “ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਲੂਸਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 15 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 62 ਸੀ ਅਤੇ 41,502 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18,167 ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ 478 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,375 ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ 224 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰਮਾਮੂਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਹਿਰੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ‘ਦਸਹਿਰਾ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ’ ਦਿਵਸ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਤਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।