CAPF Act ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ (ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਐਕਟ-2026 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬੈਂਚ 34 ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਏ ਪੀ ਐੱਫ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 16 ਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀ ਏ ਪੀ ਐੱਫ (ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 34 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੀ ਏ ਪੀ ਐੱਫ ਐਕਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਮਈ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਟੀ ਬੀ ਪੀ, ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ, ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ, ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਬੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਏ ਪੀ ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੈਡਰ ਰੀਵਿਊ (ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ) ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
